छोटा जवाब: नहीं, ऐसी कोई तारीख कानून में कहीं नहीं लिखी। पिछले कुछ हफ्तों में कई websites और WhatsApp forwards में यह चल रहा है कि “पुराना MGNREGA job card सिर्फ 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा।” यह भ्रामक है। असली rule अलग है, और हमने इसे सीधे Ministry of Rural Development की notified Transitional Provisions Rules और PIB के official statements से verify किया है।
नीचे पूरी बात साफ़-साफ़ है — 31 दिसंबर की तारीख असल में किस चीज़ से जुड़ी है, आपका पुराना card कब तक चलेगा, और किन हालात में वो सच में रद्द हो सकता है।
असली Rule क्या कहता है
VB-G RAM G Act, 2025 के तहत Ministry of Rural Development ने 1 जुलाई 2026 को जो Transitional Provisions Rules notify की हैं, उनमें साफ़ लिखा है:
“Existing e-KYC verified MGNREGS job cards will remain valid until states issue new Gramin Rozgar Guarantee Cards.”
यानी validity किसी fixed date से बंधी नहीं है — यह एक condition-based continuity है। जब तक आपका card e-KYC verified है और जब तक आपके राज्य में नया Gramin Rozgar Guarantee Card issue नहीं होता, पुराना card काम करता रहेगा। किसी भी official gazette notification, PIB release, या Ministry के statement में 31 दिसंबर 2026 को job card की expiry date के तौर पर नहीं बताया गया है।
तो 31 दिसंबर 2026 की बात कहाँ से आई?
यहीं पर ज़्यादातर websites confuse हो गई हैं — और शायद जानबूझकर नहीं, बल्कि एक अलग rule को गलत जगह जोड़ दिया गया है।
उन्हीं Transitional Provisions Rules में एक अलग clause है जो राज्य सरकारों पर लागू होता है, workers पर नहीं:
- राज्यों को 30 जून 2026 तक की पुरानी MGNREGS liabilities (बकाया भुगतान) का हिसाब पूरा करना है
- Admissible dues settle करने हैं
- Audited utilisation certificate जमा करना है — 180 दिनों के अंदर
- ज़रूरत पड़ने पर Centre इसे रिकॉर्डेड कारणों से 90 दिन और बढ़ा सकता है
1 जुलाई 2026 से 180 दिन गिनें तो यह तारीख करीब 28 दिसंबर 2026 बैठती है — यही वजह है कि “31 दिसंबर” का आंकड़ा circulate हो रहा है। पर यह deadline राज्य सरकार के financial paperwork के लिए है, न कि आपके personal job card की validity के लिए। दोनों को जोड़ना ही गलत सूचना की जड़ है।
याद रखें: आपका job card एक कानूनी दस्तावेज़ है जो Schedule II के तहत चलता है, कोई financial utilisation certificate नहीं जिसकी deadline होती है।
Read: VB-G RAM G के 8 नए नियम: आसान भाषा में
आपका पुराना Card कब तक असल में काम करेगा
तीन शर्तें साथ पूरी होनी चाहिए:
| शर्त | स्थिति ठीक है अगर | स्थिति खतरे में है अगर |
|---|---|---|
| e-KYC | Gram Panchayat से verified हो चुकी है | अभी pending है, या कभी हुई ही नहीं |
| Aadhaar-NPCI mapping | Aadhaar bank account से link है और NPCI mapper में active दिखता है | Aadhaar link है पर NPCI mapper में register नहीं |
| MIS Record Status | Active/Green दिखता है, deletion के लिए proposed नहीं है | किसी Gram Sabha meeting में deletion के लिए list हुआ है |
इनमें से पहली दो शर्तें पूरी न होने पर card “invalid” नहीं होता — पर payment रुक जाती है, जो practically वही असर देता है। इसलिए ज़्यादातर मामलों में असली समस्या “card expire होना” नहीं, बल्कि e-KYC या NPCI mapping अधूरी होना है।
Job Card सच में कब रद्द हो सकता है — कानूनी वजहें
यह वो हिस्सा है जो लगभग कहीं detail में नहीं बताया जाता। MGNREGA Act, 2005 के Schedule II, Paragraph 23 के तहत — जो VB-G RAM G के transition में भी लागू रहता है — job card सिर्फ इन 5 वजहों से रद्द हो सकता है:
- Permanent migration — परिवार Gram Panchayat के दायरे से हमेशा के लिए बाहर चला गया हो
- Duplicate card — एक ही household/व्यक्ति के नाम एक से ज़्यादा card बने हों
- Forged documents — card fake कागज़ात के आधार पर बना हो
- Urban reclassification — Gram Panchayat को Municipal Corporation घोषित कर दिया गया हो
- Written request — worker ने खुद लिखित में काम न करने की request दी हो
इसके अलावा कोई और वजह से card रद्द करना गैरकानूनी है — चाहे वो “database transition,” “पुराना format,” या “VB-G RAM G में automatic expiry” जैसा कोई भी कारण बताया जाए।
Deletion से पहले क्या होना ज़रूरी है (Due Process)
MoRD के Master Circular और हाल के SOP guidelines के मुताबिक, कोई भी deletion बिना इन steps के मान्य नहीं:
- Gram Sabha या Special Gram Sabha में verification होना ज़रूरी है
- worker को सुना जाना चाहिए — मौखिक या लिखित रूप से
- कम से कम दो independent व्यक्तियों की मौजूदगी में reason verify हो
- Deletion के लिए proposed नामों की list 30 दिन तक सार्वजनिक रहनी चाहिए, ताकि आप appeal कर सकें
- फैसला MGNREGA MIS में दर्ज होना चाहिए और Gram Sabha को report होना चाहिए
अगर आपका card बिना इन steps के, सिर्फ notice या portal message से रद्द हो गया है, तो यह procedurally invalid है और आप इसे challenge कर सकते हैं।
हाल के आंकड़े — यह मुद्दा असल में कितना बड़ा है
e-KYC verification drive के दौरान deletion का pace अचानक तेज़ हुआ है — यह context समझना ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि आपका card किस माहौल में है:
- 10 अक्टूबर से 14 नवंबर 2025 के बीच, सिर्फ एक महीने में 27 लाख workers को हटाया गया — जबकि इसी दौरान सिर्फ 10.5 लाख नए जुड़े
- पिछले 6 महीनों में कुल करीब 15 लाख deletions हुईं
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अकेले 2019-20 से अब तक 3.6 लाख से ज़्यादा cards delete हो चुके हैं
Ministry ने खुद Parliament में स्वीकार किया है कि verification drive की वजह से genuine workers के भी छूटने की गुंजाइश बनी है — खासकर जिनके पास proper documentation नहीं है या जिन्हें biometric authentication में दिक्कत आती है। इसीलिए ऊपर बताई गई due process की शर्तें आपके लिए एक real protection हैं, सिर्फ़ formality नहीं।
नया Gramin Rozgar Guarantee Card — अभी स्थिति क्या है
- नए card की कोई national rollout date अभी notify नहीं हुई है
- राज्यों को अपनी अपनी VB-G RAM G state scheme notify करनी है — अब तक 24+ राज्य यह कर चुके हैं (यह संख्या बदलती रहती है, अपने राज्य की स्थिति अपने Gram Panchayat से confirm करें)
- जब तक नया card जारी नहीं होता, पुराने card का इस्तेमाल जारी रहेगा — यह ऊपर बताए गए official rule का सीधा नतीजा है
- नया card कैसा दिखेगा, इसमें क्या नई जानकारी होगी — इसका कोई official format अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए इस बारे में जो भी “smart card” या design संबंधी दावे online घूम रहे हैं, वो अभी unverified हैं
अभी आपको क्या करना चाहिए
Card को लेकर घबराने की बजाय, तीन चीज़ें confirm करें:
- अपनी e-KYC स्थिति check करें — अगर pending है, Gram Panchayat या Block office जाकर पूरी करवाएं
- Aadhaar-NPCI mapping verify करें — बैंक ब्रांच में जाकर पूछें कि आपका Aadhaar NPCI mapper में सही से register है या नहीं
- अगली Gram Sabha meeting में शामिल हों — अगर आपका नाम deletion list में आया है तो यही वो जगह है जहाँ आप तुरंत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं
अगर इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके card को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं है — किसी fixed तारीख की चिंता करने की ज़रूरत नहीं।
Frequently Asked Questions
क्या 31 दिसंबर 2026 के बाद पुराना job card अपने आप बंद हो जाएगा?
नहीं। यह तारीख राज्य सरकारों की financial liability settlement deadline से जुड़ी है, आपके job card की personal validity से नहीं। कोई official notification card की automatic expiry की बात नहीं करती।
180 दिन की deadline असल में किसके लिए है?
यह राज्य सरकारों के लिए है — उन्हें 30 जून 2026 तक की पुरानी MGNREGS liabilities का हिसाब देना है और audited utilisation certificate जमा करना है। ज़रूरत पड़ने पर Centre इसे 90 दिन और बढ़ा सकता है।
क्या मुझे job card deletion से पहले कोई notice मिलता है?
हाँ, अगर due process सही से follow हो रहा है तो। कानून के मुताबिक deletion से पहले Gram Sabha में verification होना चाहिए, आपको सुना जाना चाहिए, और proposed नामों की list 30 दिन तक सार्वजनिक रहनी चाहिए।
अगर मेरा card बिना notice के रद्द कर दिया गया तो?
यह procedurally invalid है। आप Program Officer या Block Development Officer के पास इसे challenge कर सकते हैं और restoration की मांग कर सकते हैं, क्योंकि due process पूरा नहीं हुआ।
नया Gramin Rozgar Guarantee Card कब तक मिलेगा?
इसकी कोई एक national तारीख अभी तय नहीं है। यह राज्य-दर-राज्य rollout होगा, और जब तक नहीं आता, आपका पुराना card ही चलता रहेगा।
